मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्यामुळे मुंबईभर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे जाळे विस्तारले जात असून त्यासाठी आणखी २८ कोटी २८ लाख २६ हजार ९०० रुपये देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
मुंबई शहराच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. लार्सन ॲन्ड टुब्रो कंपनी लि. या कंपनीसोबत ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासनाने करार केला आहे. या करारानुसार मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाची एकूण किंमत ९४९ कोटी एवढी ठरविण्यात आली आहे. मुंबई शहरात सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम शहराच्या क्षेत्रानुसार तीन टप्प्यात करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीत पोलीस विभागाला अधिक प्रभावी सहाय्य मिळावे यासाठी राज्यात अद्यावत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे व देखभाल करण्याबाबत सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. राज्यातील विविध विभागांच्या माध्यमातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जात असले तरी, या प्रक्रियेत गृह विभागाच्या आवश्यक अटी व गरजा विचारात घेतल्या जात नव्हत्या. परंतु आता भविष्यात गृह विभाग व्यतिरिक्त ज्या विभागांमार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील, त्यांनी गृह विभागाच्या निकषांचा समावेश करणे बंधनकारक असणार आहे.
सीसीटीव्ही ही कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक प्रभावी आणि सबळ यंत्रणा असून, गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी हे महत्त्वाचे साधन आहे.
पहिल्या टप्प्यात ९३७ कॅमेरे
पहिल्या टप्प्यात ९३७ कॅमेरे कार्यान्वित करणे, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १८८० कॅमेरे कार्यान्वित करणे व तिसऱ्या टप्प्यामध्ये १८८० कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.