मुंबईतील विहिरींना पावसाची ओढ; एक हजार विहिरींची युद्धपातळीवर साफसफाई, पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी उपलब्ध करणार 'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

मुंबईतील विहिरींना पावसाची ओढ; एक हजार विहिरींची युद्धपातळीवर साफसफाई, पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी उपलब्ध करणार

एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस कधी आणि किती बरसेल, याची शाश्वती नाही.

गिरीश चित्रे

गिरीश चित्रे/मुंबई

एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस कधी आणि किती बरसेल, याची शाश्वती नाही. त्यात मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली असून मुंबईत पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, म्हणून मुंबईतील पालिका तसेच खासगी विहिरींतील गाळ उपसा करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी २६ वार्ड ऑफिसर्सना दिले आहेत. मुंबईतील विहिरींना आता पावसाची ओढ जाणवू लागली आहे.

दरम्यान, सहाय्यक आयुक्तांकडून विहिरींचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मुंबईतील पावसाची अनिश्चितता आणि पाणीटंचाईच्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने शहरातील सुमारे १ हजार विहिरी पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जुन्या विहिरी दुर्लक्षित

शहर आणि उपनगरांमध्ये अनेक जुन्या विहिरी गाळ साचल्याने किंवा दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत. त्यांची स्वच्छता करून पाणीसाठा वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या हद्दीतील विहिरींची पाहणी करून गाळ उपसण्याची कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबईत १ हजारपेक्षा जास्त विहिरी

मुंबईत नवीन १ हजार १७२ बोअरवेल, १२५ रिंगवेल खणण्यास परवानगी देण्यात आली. मुंबईत महापालिकेच्या, तसेच खासगी, सार्वजनिक मिळून सुमारे एक हजारापेक्षा जास्त विहिरी आहेत.

Mumbai: फटाके बंदीचा बार फुसका; दोन दिवसांत आगीच्या ८९ घटना, फटाक्यांमुळे २८ ठिकाणी अग्निभडका, एकाचा मृत्यू; तीन जखमी

'ई-फेरफार'द्वारे होणार आता पीक पाहणी; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार

अरे व्वा! गावकऱ्यांना दिला दिवाळी बोनस; साताऱ्यातील मान्याचीवाडी ग्रामपंचायतीचा कौतुकास्पद उपक्रम

Mumbai : स्वयंचलित दरवाजांची विना-एसी लोकल दाखल; लवकरच नव्या सुरक्षा चाचण्या

मुंबईत पाणीकपात वाढणार? BMC ची राखीव पाण्यासाठी फिल्डिंग, ७ धरणांत फक्त ८२.४७ टक्के पाणी, ६ महिने आधीच राज्य सरकारला पत्र