मुंबई : पालिकेच्या प्रत्येक प्रभागातील विकासकामांसाठी निधीची तरतूद असताना आता ६० लाखांऐवजी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना एक कोटींच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका अश्विनी मते यांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेला ८ सप्टेंबर रोजी सभागृहात महापौर रितू तावडे यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर २० दिवसांतच प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एक कोटीच्या निधीसाठी देव पाण्यात ठेवले आहेत.
पालिकेत प्रभागनिहाय विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी केल्या जातात. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि स्थानिक गरजा यांसारख्या निकषांनुसार विविध स्तरांवर निधी उपलब्ध होतो. तसेच विभागस्तरावरील तरतुदी, स्थायी समितीमार्फत मंजूर होणारा निधी आणि महापौर निधीसारखे पर्यायही उपलब्ध असतात. असे असताना ६० लाख रुपयांचा निधी एक कोटी रुपयांपर्यंत मिळावा यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले आहेत.
आधी मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा घेणे आवश्यक
मुंबईतील रस्ते, गटारे, पदपथ, उद्याने, सार्वजनिक सुविधा आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी नगरसेवकांना निधीची गरज भासते. अनेक प्रभागांत विकासकामांची मागणी मोठी असून उपलब्ध निधी अपुरा पडत असल्याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र, निधीवाढीचा निर्णय घेताना प्रभागांमधील विकासाच्या गरजा, लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि आधी मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
नगरसेवकांना दरमहा २५ हजार रुपये मानधन मिळते. मानधनात वाढ करुन एक लाख करण्याची मागणी समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका अमरीन अब्राहानी व ठाकरे सेनेच्या नगरसेविका दिपमाला बढे यांनी केली आहे. यावर निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे.
त्यातच आता ६० लाख रुपयांचा विकास निधी एक कोटी रुपये करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. नगरसेविका अश्विनी मते यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ८ सप्टेंबरला एक कोटी निधी करण्याची मागणी सभागृहात केली. मते यांच्या सूचनेला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिले आणि ठरावाच्या सूचनेला सभागृहात महापौर रितू तावडे यांनी मंजुरी दिली.
८ सप्टेंबरला मंजुरी आणि २८ सप्टेंबरलाच ठरावाची सूचना मंजुरी मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला आहे. नगरविकास विभागाची मंजुरी मिळावी, यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. नगरविकास विभाग या ठरावाला कधीपर्यंत मंजुरी देणार याकडे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष लागेल आहे.
सद्यस्थितीत असा मिळतो निधी
नगरसेवक निधी, विकास निधी, अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी, स्थायी समितीतून निधी, महापालिका स्तरावर महापौर निधी
प्रभाग समितींचा निधी २ कोटी
मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात मोठी व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबई शहराचा भौगोलिक विस्तार तसेच दिवसेंदिवस वाढत जाणारी लोकसंख्या लक्षात घेता, नागरिकांना मूलभूत व उत्तम दर्जेदार नागरी सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत विविध विकासकामे करण्यात येतात. मागील अनेक वर्षांपासून प्रभाग समित्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी प्रति प्रभाग १ कोटी इतका आहे. परंतु २०१७ पासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करामुळे विविध विकासकामाच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. परिणामी, उपलब्ध निधीतून नागरिकांच्या वाढत्या गरजा व स्थानिक पातळीवरील विकासकामे पूर्ण करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग समित्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणारा वार्षिक निधी १ कोटीवरून वाढवून २ कोटी इतका करण्यात यावा, अशी ठरावाची सूचना ठाकरे सेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी सभागृहाच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडली आहे.