मुंबई : पतीच्या हत्येचा आरोप असलेल्या आणि जामिनावर बाहेर असलेल्या एका आईकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने तिच्या १२ वर्षांच्या मुलीचा ताबा सोपवला आहे. ही मुलगी तिच्याच चुलत्याकडून झालेल्या कथित लैंगिक छळाला बळी पडली होती. मुलीच्या मानसिक आधारासाठी आणि सर्वोत्तम हितासाठी तिने आईसोबत राहणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे, ही मुलगी तिच्या वडिलांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदारही आहे.
न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा आदेश दिला. गेल्या वर्षी आईला अटक झाल्यानंतर मुलगी तिच्या वडिलांच्या नातेवाईकांकडे राहत होती तिथे तिच्या सख्ख्या चुलत्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
हत्येचा गुन्हा आणि अटक
संबंधित महिला आणि तिच्या प्रियकराने पतीवर प्राणघातक हल्ला केला होता. जखमी पतीला रुग्णालयात नेण्याऐवजी महिलेने त्याला घरातच ठेवले, ज्यामुळे त्याची प्रकृती खालावली. नंतर नातेवाईकांनी त्याला रुग्णालयात नेले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी महिलेला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती.
मुलीने आणले सत्य समोर
महिलेने सुरुवातीला पतीचा मोटारसायकल अपघातात मृत्यू झाल्याचा बनाव केला होता. मात्र, तिच्या १२ वर्षांच्या मुलीने नातेवाईकांना आणि पोलिसांना प्रत्यक्ष काय घडले ते सांगून आईचे सत्य समोर आणले होते.
जामीन आणि अटी
मुंबई उच्च न्यायालयाने या महिलेला चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. जामीन देताना तिने प्रकरणातील कोणत्याही साक्षीदाराशी संपर्क साधू नये, अशी अट घालण्यात आली होती.
चुलत्याचा अत्याचार
आई तुरुंगात असताना मुलीला तिच्या वडिलांच्या नातेवाईकांकडे (आत्या आणि चुलत्याकडे) ठेवण्यात आले होते. या काळात तिच्या चुलत्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्याची पोलिसांत रीतसर तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. जामिनावर बाहेर आल्यानंतर महिलेला तिच्या दोन लहान मुलांचा ताबा मिळाला, मात्र मोठ्या मुलीचा ताबा मिळाला नव्हता.
न्यायालयाचे निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने मुलीच्या मानसिक स्थितीचा विचार करून आणि तिची स्वतःची इच्छा लक्षात घेऊन हा संवेदनशील निर्णय दिला. तिने वडिलांच्या हत्येप्रकरणी आईविरुद्ध साक्ष दिली आहे. म्हणून तिला तिच्या सुरक्षेला धोका असलेल्या ठिकाणी ठेवता येणार नाही. तिच्यावर झालेल्या अत्याचारानंतर तिला मानसिक आधाराची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.