मुंबई महापालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी  छायाचित्र : फेसबुक
मुंबई

Mumbai : उपमहापौरांचा इनोव्हाला नकार; शिवसेना, उबाठाची सावध भूमिका, मनसे-काँग्रेसचा विरोध

मुंबई महापालिकेतील उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि तीन वैधानिक समिती अध्यक्षांसाठी नवीन इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर आता राजकीय मतभेद उघड झाले आहेत.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि तीन वैधानिक समिती अध्यक्षांसाठी नवीन इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर आता राजकीय मतभेद उघड झाले आहेत. उपमहापौर संजय घाडी यांनी सध्या वापरात असलेली स्कॉर्पिओ एन गाडी समाधानकारक असून नवीन गाडीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत प्रस्तावाला नकार दिला आहे.

दुसरीकडे शिंदे यांची शिवसेना आणि ठाकरे सेनेने सावध भूमिका घेतली असून मनसे आणि काँग्रेसने मात्र या प्रस्तावावर जोरदार टीका केली आहे. महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते आणि तीन वैधानिक समिती अध्यक्षांसाठी स्कॉर्पिओ एन ऐवजी इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. सध्याची स्कॉर्पिओ एन ई-वाहने लांबच्या प्रवासासाठी आरामदायी नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच महापालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मात्र उपमहापौर संजय घाडी यांनी, सध्याची स्कॉर्पिओ गाडी चांगल्या स्थितीत असून कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे मला नवीन इनोव्हा गाडीची गरज नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. तसेच प्रशासनाने अनावश्यक खर्च टाळावा, असेही त्यांनी सूचित केले.

महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले यांनी, ज्या पदाधिकाऱ्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव मोठ्या वाहनाची गरज असेल त्यांनी ती घ्यावी; अन्यथा महापालिकेचा खर्च वाचवणे अधिक योग्य ठरेल, असे मत व्यक्त केले.

महापौरांची सावध भूमिका

या संपूर्ण वादावर महापौर रितू तावडे यांनी सावध भूमिका घेतली. “महापालिका प्रशासनाने कायद्यात आणि नियमांत जे आहे तेच करावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. काही पदाधिकाऱ्यांना लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि आरोग्याच्या दृष्टीने मोठ्या वाहनाची गरज भासू शकते, त्यामुळे अशी मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्याचे वाहन सुस्थितीत -पेडणेकर

विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही सध्याची स्कॉर्पिओ गाडी सुस्थितीत असल्याचे सांगत, या वाहनांसाठी आधीच पाच वर्षांचा करार करण्यात आला असून तो मध्येच मोडणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामागे वाहन कंपन्यांमधील व्यावसायिक स्पर्धेचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

वंदे मातरमचा अपमान आता फौजदारी गुन्हा; विधेयक राज्यसभेत मंजूर

जन्ममृत्यू नोंदींबाबत नवे सुधारणा ‌विधेयक

मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार! ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये कोसळधारेचा इशारा; पुण्यात जुलैतील विक्रम मोडणार

दिल्लीत मुसळधार पावसाचा कहर; मेट्रो स्थानकांमध्ये शिरलं पाणी, रस्तेही जलमय

शाळांजवळ ५० मीटरच्या परिसरात 'जंक फूड' विक्री बंद; कठोर कारवाईचा FDA चा इशारा