मुंबई : आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या गणेशोत्सवाला राजकारणापासून दूर ठेवावे आणि उत्सवात मराठी भाषा व संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन मुंबईतील गणेश मंडळांच्या समन्वय संस्थेने विविध मंडळांना केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाला 'राज्य उत्सव' असा दर्जा दिला आहे. गणेशोत्सव हा भक्ती व संस्कृतीचा उत्सव आहे. त्याची पावित्र्य टिकवण्यासाठी तो राजकारणापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे, असे बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

लोकमान्य टिळकांच्या दृष्टिकोनाचा दाखला देत समितीने म्हटले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव हा एकत्रिततेचा आंदोलन म्हणून सुरू झाला होता. त्यामुळे मंडळांनी उत्सवादरम्यान मराठी भाषा व संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावे. मराठी वारशाची समृद्धी प्रदर्शित करणे आणि ती पुढच्या पिढीकडे पोहोचवणे ही मंडळांची जबाबदारी आहे, असेही समितीने नमूद केले.

उत्सवाची वाढती लोकप्रियता आणि भव्यता लक्षात घेता, कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी मंडळांवर अधिक वाढली आहे, असे समितीने सांगितले. गणेश मंडळांना शिस्तबद्ध पद्धतीने उत्सवाचे आयोजन करण्याच, गदा टाळण्याचे आणि चेंगराचेंगरीसारख्या परिस्थिती उद्भवू न देण्याचे आवाहन समितीने केले.

गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ समिती मंडळे, राज्य सरकार, महापालिका आणि पोलीस यांच्यातील समन्वयाचे काम करत असून परवानग्या, मिरवणूक व्यवस्थापनासह उत्सवाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यात ती सक्रिय आहे.

समितीने मंडळांसाठी अनेक सुरक्षाविषयक व काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या असून मंडपांमध्ये आणि परिसरात मजबूत विद्युत व्यवस्था करणे, मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशमूर्तीची विशेष काळजी घेणे, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन व वैद्यकीय पथकांशी समन्वय ठेवणे, तातडीच्या परिस्थितीत उपाययोजना करणे या बाबी नमूद केल्या.

मंडपांमध्ये पुरेशा प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, महिलांसाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र दर्शनव्यवस्था करावी, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व विश्रांतीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही समितीने मंडळांना सांगितले.

राज्य उत्सवासाठी दिलेले अनुदान अपुरे!

मुंबई : राज्य उत्सवासाठी दिलेले ११ कोटी रुपयांचे अनुदान अपुरे आहे. मंडळे वर्षभर समाजासाठी काम करत असतात. संकटाच्या वेळी ते मदतीला धावून जातात. सरकारने या निर्णयात आम्हालाही सहभागी करून घेतले असते, तर समाजासाठी अधिक जोमाने काम करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असते, अशा शब्दांत सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या समन्वय समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. दहीभाकर यांच्या मते २५ वर्षांपेक्षा जुन्या मंडळांना या निर्णयात सामील केले असते तर अधिक योग्य झाले असते. गणेशोत्सवापुरतेच नव्हे, तर ही मंडळे सतत काम करत असतात. ग्रंथालये चालवणे, सामाजिक व आर्थिक मदत करणे अशा उपक्रमांतून समाजाला हातभार लावतात, असे त्यांनी सांगितले. सरकारकडून थोडी मदत मिळाल्यास हे काम अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही दहीभाकर म्हणाले. जवळपास १,७०० भजनी मंडळे निवडण्याचे निकष काय आहेत? ती सर्व नोंदणीकृत आहेत का? गणपती मंडळ असेल तरच भजनी मंडळ अस्तित्वात येते, असा सवाल दहीबावकर यांनी केला. समितीने अनेक वर्षांपासून मुंबईत गणेशोत्सव काळात धार्मिक सलोखा टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या उत्सवाच्या तयारीत सर्व धर्मांचे लोक सहभागी होतात. मंडपासाठी लागणारे ताडपत्री मुस्लिम पुरवतात, असे दहीबावकर म्हणाले.