मुंबई : कुलाबा–कफ परेड येथील ३३ एकर सरकारी जमिनीच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) फटकारले आहे.

झोपडपट्टीवासीय व खासगी विकासकांना दिला जाणारा असा “उदार पणा” सार्वजनिक हिताची किंमत देऊन केला जाऊ शकत नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला. आधीच उद्याने व मोकळ्या जागांची टंचाई असलेल्या मुंबईत प्रमुख सरकारी जमिनी कायमस्वरूपी सार्वजनिक वापराबाहेर काढता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर कफ परेड एसआरए सीएचएस फेडरेशनचे मुख्य प्रवर्तक आणि रहिवाशांनी नियुक्त केलेल्या प्रिकॉशन प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या विकासकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

मुंबईसारख्या ठिकाणी सरकारी जमिनी फक्त सार्वजनिक उपयोगासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. “झोपडपट्टीवासीयांचे हक्क हे सार्वजनिक हितापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत,असे न्यायालयाने नमूद केले.