मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने प्रभाग आरक्षणाचा निकाल सोमवारी अथवा मंगळवारी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग आरक्षण लागू होणार का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी केली. त्या नुसार निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्या अधिसूचनेमध्ये आळीपाळीने आरक्षण न देता पुन्हा जुन्या जागा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित केल्या. त्या विरोधात मुंबई नागपूर औरंगाबाद तसेच कोल्हापूर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंकड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गांसाठी सन १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्यात आले होते.
आतापर्यंत महिला व ओबीसी आरक्षणाचे रोटेशन पूर्ण झाले आहे. एससी व एसटी प्रवर्गाचे रोटेशन शिल्लक आहे. ते पूर्ण न करताच राज्य शासनाने या निवडणुकांपासून आरक्षणाचे नवीन रोटेशन जाहीर केले. हा राज्य घटना दुरुस्तीचा भंग आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या ज्या जागांना पूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण होते त्या वगळून इतर जागांना आरक्षण देणे गरजेचे होते. त्यामुळे सर्व संवर्गांना आरक्षणाची समान संधी मिळून खुल्या वर्गालाही निवडणूक लढण्याची संधी मिळली असती
मात्र आता २०२५ मध्ये राज्य सरकारने तयार केलेल्या नवीन नियमानुसार चक्रानुक्रमे आरक्षण देणार नसून ज्या जागा पूर्वी आरक्षित होत्या त्याच पुन्हा आरक्षित होणार आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
प्रत्येक प्रभागाची सुनावणी करणार नाही
सीमांकनासंदर्भात राज्य शासनाने केलेल्या नवीन नियमासंदर्भात लेखी म्हणणे मांडावे प्रत्येक प्रभागाच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.