मुंबई : मालाड येथील मढ बेटावर बेकायदेशीर बंगले बांधण्यासाठी शेकडो बनावट नकाशे तयार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या सर्वेक्षक कार्यालयातील चार बड्या अधिकाऱ्यांना दंडाधिकारी न्यायालयाने मोठा दणका दिला.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय नकाशांमध्ये फेरफार शक्यच नाही, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने चारही अधिकाऱ्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले. या अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी एप्रिलमध्ये अटक केली होती.
मढ बेटावरील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आला होता. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. त्या पथकाने एप्रिलमध्ये चार अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. त्यात नकाशे रेकॉर्ड कीपिंगचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे अनिल दाभोळे, देखभाल सर्वेक्षक म्हणून काम करणारे कैलास ढोमसे व शांताराम शिंदे आणि गोरेगाव येथील शहर सर्वेक्षक कार्यालयाचे प्रमुख शंभूराजा वाबळे यांचा समावेश आहे.
त्यांनी जामीनासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांचे अर्ज दंडाधिकाऱ्यांनी धुडकावून लावले. सरकारी नकाशात फेरफार करण्यात आलेला आहे. घरे आणि बंगल्यांचे बांधकाम १९६४ पूर्वी बांधलेले असल्याचे दिसते. आरोपी दाभोळेच्या काळात नकाशात फेरफार करण्यात आला आहे. सरकारी कागदपत्रांत फेरफार करणे हे संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय शक्यच नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने चारही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला.
किनारपट्टी क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररित्या बंगल्यांचे बांधकाम केल्याचे लक्षात आल्यानंतर स्थानिक रहिवासी वैभव ठाकूर यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली होती. त्यावर उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांतून बंगल्यांच्या बेकायदा बांधकामांची पोलखोल झाली होती.