मुंबई : चेंबूर येथील झाड दुर्घटनेचा अहवालात कोणाचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा थर्ड पार्टी ऑडिट करून सविस्तर अहवाल सादर करा, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी गुरुवारी पालिका सभागृहात दिले.
चेंबूर येथे स्कूल व्हॅनवर पिंपळाचे झाड कोसळून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव याचा करुण अंत झाला. या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालात कंत्राटदार व सल्लागार यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची शिफारस केली. मात्र पालिकेच्या रस्ते विभाग व उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांना जवळपास निर्दोष ठरवले. मुंबई महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या या अहवालावर महापौर रितू तावडे यांनी दोन दिवसांपूर्वी आक्षेप घेतला. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
हा अहवाल आमच्या टेबलावर ठेवण्याच्या लायकीचाही नाही. एका कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. त्या मुलाच्या आईला आजही प्रश्न पडत असेल की त्या दिवशी मुलाला शाळेत का पाठवले, असे भावनिक वक्तव्य रितू तावडे यांनी केले.
अपघातानंतर आपण स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली होती, असे सांगत महापौर म्हणाल्या, "रस्ते काँक्रीटीकरणाचे काम चांगले व्हावे आणि खड्डे पडू नयेत म्हणून आम्ही पाहणी केली. त्यावेळी झाडांचे संरक्षण केले जाईल, अशी खात्री अभियंत्यांनी दिली होती. मात्र आमची दिशाभूल करण्यात आली.
झाड आतून पोकळ होते, तर त्याची माहिती विभागाला आधी का नव्हती, रस्त्यालगतच्या झाडांची तपासणी करणे ही उद्यान विभागाची जबाबदारी होती. त्यामुळे संबंधितांवर कठोर कारवाई करून नव्याने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खणकर यांनी केली.
या घटनेची चौकशी उद्यान विभागाने नव्हे तर इतर स्वतंत्र विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले. समितीने झाड पडण्यामागे एकच कारण असल्याचा निष्कर्ष काढलेला नाही. सुमारे ६० ते ७० वर्षे जुने हे झाड आतून पूर्णपणे पोकळ झाले होते. अशा झाडांचे नेमके कधी कोसळेल, याचा वैज्ञानिकदृष्ट्या अचूक अंदाज बांधणे अत्यंत कठीण असते, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत सुमारे ३० लाख झाडे असून त्यापैकी जवळपास दोन लाख झाडे रस्त्यालगत आहेत. त्यामुळे सर्व झाडांवर सतत देखरेख ठेवणे मोठे आव्हान आहे. या दुर्घटनेनंतर रस्ते व गटारांच्या कामांदरम्यान झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांना वैज्ञानिक पद्धतीने झाडांची छाटणी व देखभाल करण्याचे प्रशिक्षणही सुरू करण्यात आले आहे.
धोकादायक झाडांची वेळेवर छाटणी करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असला तरी पर्यावरणप्रेमींकडून अनेकदा त्याला विरोध होतो. त्यामुळे अशा झाडांची ओळख पटवून योग्य ती कारवाई करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, प्रशासनाच्या या स्पष्टीकरणावर महापौर समाधानी नसल्याने त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करत कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच सविस्तर अहवाल नव्याने सादर करण्याचे निर्देश रितू तावडे यांनी दिले.
अहवाल फाडला
११ वर्षांच्या मुलाचा जीव गेला आणि त्याची किंमत केवळ सात लाख रुपयांचा दंड असू शकते का, अशी संतप्त विचारणा करून कंत्राटदार मुंबई चालवणार नाहीत, निवडून आलेले नगरसेवक महापालिका चालवतील, असे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी ठणकावले. उद्यान विभागाने हरकत नोंदवूनही रस्ते विभागाने कंत्राटदाराला एकही नोटीस बजावली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच तृतीय पक्षामार्फत चौकशी (थर्ड पार्टी ऑडिट) करण्याची मागणी केली. संतप्त झालेल्या खणकर यांनी महासभेतच चौकशी अहवाल फाडून निषेध नोंदवला.