मुंबई : न्यायालयाने अतिक्रमण हटवण्याच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची आयुक्तांची विनंती फेटाळली, तसेच ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या ३,४०० चौरस मीटर जमिनीवरील अतिक्रमण तीन महिन्यांत हटवण्याच्या १३ ऑगस्ट २०२५ च्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिका आयुक्तांविरोधात न्यायालयाचा अवमान कारवाई सुरू केली आहे, असे कायदेशीर पोर्टल 'बार अँड बेंच'ने वृत्त दिले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, आयुक्तांची मुदतवाढीची विनंती फेटाळली आहे. तसेच ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावून त्यांच्या वेतन वितरणावरही बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. हा वाद बेस्ट बस स्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीशी संबंधित आहे, ज्यावरून बीएमसी आणि एका खाजगी विकासकामध्ये बऱ्याच वर्षांपासून खटला सुरू आहे.
याशिवाय, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करून घेणे आवश्यक होते, या बीएमसीच्या स्पष्टीकरणावर न्यायमूर्ती बागची यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, "ज्या अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे ते डॉ. तांबे आहेत. त्यांना मराठी येत नाही, असे आम्हाला वाटावे अशी तुमची इच्छा आहे का?"
बीएमसीच्या वकिलांनी ३० दिवसांच्या आत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देऊनही न्यायालयाने कोणतीही अतिरिक्त मुदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
...तर अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू
तुमचे अधिकारी संगनमत करत असल्याचे यावरून दिसत नाही का? आम्ही त्यांना तुरुंगात पाठवू, मग त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पवित्रता समजेल. ते आमच्यावर काही उपकार करत आहेत का?" असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत तुम्हाला वेतन मिळणार नाही. त्याआधी अंमलबजावणी करा. येथे या आणि मग तुमचे वेतन मिळवा.