शेफाली परब-पंडित / मुंबई

मुंबईतील घाटकोपरमधील भीषण होर्डिंग दुर्घटनेत १७ बळी गेल्यानंतर आता एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी, महापालिकेने आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा करण्यास अजूनही दिरंगाईच केली आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आउटडोअर जाहिरात धोरणाचा मसुदा आणि त्यानंतर घेतलेल्या सार्वजनिक सुनावण्या यानंतरही, या धोरणाची अंमलबजावणी अद्यापही ठप्प आहे.

या दुर्घटनेनंतर जनतेत तीव्र संताप उसळला होता. परिणामी, मुंबई महापालिकेने एक विशेष समिती स्थापन करून सर्वसमावेशक जाहिरात धोरण तयार करण्याची घोषणा केली. या समितीत आयआयटी मुंबईचे तज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, पोलीस विभागाचे सहआयुक्त आणि नागरी अधिकारी सहभागी होते. सुमारे तीन महिन्यांनंतर, ऑगस्ट २०२४ मध्ये महापालिकेने नवीन धोरण सादर केले, ज्यामध्ये सरकारी यंत्रणांनी लावायच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद होती. धोरणानुसार, छत, टेरेस, ट्रॅफिक आयलंड, पूलांच्या गॅन्ट्रीज यावर नवीन होर्डिंग्ज लावण्यास मनाई करण्यात आली. डिजिटल होर्डिंग्जसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली ज्यात फ्लॅश होणाऱ्या जाहिराती व व्हिडीओ डिस्प्लेवर बंदी घालण्यात आली आणि फक्त ८ सेकंद स्थिर प्रतिमा दाखवण्याची परवानगी देण्यात आली.

कुर्ल्याचे कार्यकर्ते अनिल गलगली, ज्यांनी मसुद्यावर प्रतिक्रिया दिली होती, त्यांनी आरटीआयद्वारे या धोरणाच्या स्थितीची माहिती मागवली, मात्र त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी म्हटले, “महापालिकेने आमच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. होर्डिंग माफियांचा प्रभाव आणि महसूल वाटपावरून होणाऱ्या अंतर्गत वादांमुळे ही प्रक्रिया अडकलेली आहे. धोरण नसल्याने मुंबईत बेकायदेशीर होर्डिंग्जची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.”