मुंबई : सर्वसामान्यांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त करुन लिलाव केला जातो. मात्र विकासकांनी कर भरला नाही तर काय कारवाई केली जाते. एमएम आरडीए, म्हाडा प्राधिकरण आदींकडे २५०० कोटींची थकबाकी आहे. त्या प्राधिकरणावर काय कारवाई करणार, असा हरकतीचा मुद्दा राजारेहबर खान यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
खान यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कातून पैसे मिळतात, त्यापैकी एक टक्का पालिकेला दिल्यास महसूल मिळेल, अशी मागणी ठाकरे सेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी केली.
२०१७ मध्ये जकात बंद झाली त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सामंजस्य करार केला. १६ महानगरपालिकेत करार झाला उद्धव ठाकरे यांनी केले म्हणून हे झाले. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय तोच सर्व प्राधिकरणाना लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे सेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी यावेळी केली.
मालमत्ता कराबाबत खान यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला त्याला पाठिंबा आहे. मालमत्ता कर भरण्यासाठी सुविधा केंद्र सुरू केली पण एकच खिडकी सुरू असते. कंत्राटी पद्धतीने खिडकी चालवल्यास बिल वेळेवर कसे भरणार, असा सवाल सदस्या दीक्षा कारकर यांनी उपस्थित केला.
प्रभाग क्रमांक २५ कांदिवली ठाकूर व्हिलेज २०१८ ते २०२२ पर्यंत विकासकाला बिल पाठवण्यात आली. परंतु २०२२ नंतर पाच वर्षे एकदम कराचे बिल पाठवण्यात आल्याने लोक कशी भरणा करणार, त्यामुळे उशिरा बिल आल्याने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई नको, अशी मागणी सदस्या निशा परुळेकर यांनी यावेळी केली.