मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून या दृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चिती केली जावी. जलप्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी यातून होऊ शकेल, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवन येथे जलवाहतूक संदर्भात आढावा बैठक देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्यासह महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे सदस्य सचिव-मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित होते.
जल प्रवासी वाहतुकीसाठी बोटीची बांधणी
राज्यातील शिपयार्डमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशातील सर्वात मोठी शिपयार्ड सुविधा विकसित करताना त्यावर आधारित विकास करण्यासाठी कार्यवाही करताना गुणवत्तेची कोणतीही तडजोड न करण्याच्या सूचना दिल्या. जल प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटीची बांधणी आपल्याच शिपयार्डमध्ये व्हावी. दुसऱ्या फेजमध्ये यावर कार्यवाही होण्यासाठी पावले उचलली जातील.
नांदगाव, दिघी, विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड
बैठकीत जलमार्ग, विविध बंदरे विकास, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावेळी नांदगाव, दिघी, विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करणे या बाबत सादरीकरण करण्यात आले.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलची अंमलबजावणी
वॉटर मेट्रो प्रकल्प जगातील जलप्रवासी वाहतुकीतील एक मोठा प्रकल्प ठरणार
पहिल्या टप्प्यात १५०० कोटी रुपये निधी खर्च होईल.
केंद्र शासनाच्या बिल्डिंग क्लस्टर धोरणाला अनुसरून शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सामंजस्य करार केला आहे.