गिरीश चित्रे / मुंबई
आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या मुंबई महापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यावर भर दिला आहे. यात कचऱ्यावर कर आकारणीची चाचपणी सुरू आहे. यासाठी कचरा कर आकारणीबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांनी सांगितले. दरम्यान, आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता कर वसुली लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबईत दररोज सहा हजार मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्यावर देवनार, कांजूर व मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर विल्हेवाट लावण्यात येते. मात्र मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. दिवसेंदिवस कचऱ्याची समस्या वाढत असल्याने मुंबई महानगरपालिकेने २ ऑक्टोबर २०१७ पासून सोसायट्यांना कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले. मुंबईत सुमारे साडेचार हजार सोसायट्या आहेत. यात २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि १०० किलो पेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या इमारती -आस्थापनांना ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र कोरोना काळ आणि कायदेशीर बाबींमुळे याला मर्यादा आल्या आहेत. मुंबईत सद्यस्थितीत दररोज ६ हजार मेट्रिक टनांवर कचरा जमा होतो. हा कचरा घनकचरा विभागाकडून जमा करून डम्पिंग ग्राऊंडवर नेला जातो. यामध्ये सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट आणि पुनर्वापराची प्रक्रियाही करण्यात येते. मात्र घनकचरा विभागाला कचरा विल्हेवाटीतून काहीच उत्पन्न मिळत नाही. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे, विरार पालिकेत मात्र कचरा उचलण्याचे शुल्क घेतले जातात. याच धर्तीवर आता मालमत्ता कराच्या ‘युजर टॅक्स’मध्ये समाविष्ट केले जातील. यामध्ये त्या त्या विभागातील रेडीरेकनर दरानुसार कचऱ्यावर कर आकारणीची चाचपणी सुरू आहे.
कचऱ्यावर कर आकारणी हा केंद्र सरकारचा नियम आहे. त्यामुळे मुंबईत कचऱ्यावर कर आकारणीची अंमलबजावणी करा, अशी केंद्र सरकारची सूचना आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका कचऱ्यावर कर आकारणी बाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहे.
- डॉ. भूषण गगराणी, पालिका आयुक्त