मुंबई : स्वच्छ सर्वेक्षणाचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला, त्यात ही मुंबई महापालिका पिछाडीवर गेल्याने स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्वच्छता स्पर्धेत घरोघरी कचरा जमा करण्यात मुंबई महापालिकेला ९९ मार्क मिळाले तरी स्पर्धेत पिछाडीवर का, कुठे कमी पडली याचा अभ्यास करत स्वच्छतेत नंबर 'वन' अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. तसेच कचरामुक्त मुंबईसाठी घरोघरी जाऊन जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी झटणाऱ्या मुंबई महापालिकेने गेल्या ७ वर्षांत कधीच 'नंबर वन' पटकवला नाही. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही केंद्र सरकारचा स्वच्छ सर्वेक्षण मोहीम २०२३ चा पुरस्कार गुरुवारी जाहीर झाला. या पुरस्कारात देशात नवी मुंबई महानगरपालिकेने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.

२०१५ मध्ये मुंबईचा देशातील स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत दुसरा क्रमांक आला होता; मात्र आशियातील सर्वात मोठा ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेला २०१५ पासून पहिल्या तीन मध्ये स्थान मिळवता आलेले नाही. स्वच्छतेसाठी अर्थसंकल्पात सुमारे पाच हजार कोटींची तरतूद केली जात असताना देशपातळीवरील स्पर्धेत नंबर येत नसल्याने मुंबई महापालिका आता अभ्यासात गुंतली आहे. मुंबईतील सोसाट्यांना आता पुन्हा कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ६५ हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्रत्येकी दोन अशा १ लाख २० हजार कचरा पेट्या दिल्या जाणार आहेत. १२० लिटरची कचरा पेटीचे वाटप करण्यात येणार असून यासाठी ८ कोटी रुपये खर्चणार आहे. कचरा पेटीसाठी ७०३००७९७७७ या क्रमांकावर अर्ज केल्यास १० दिवसांत कचरा पेटीचे दोन डबे सोसायटीला घरपोच मिळणार आहेत.

डेब्रिज टाकणाऱ्या २,१३६ ठिकाणी कारवाई

मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू असून, रस्त्यावर, उघड्यावर डेब्रिज टाकले जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर डेब्रिज टाकणार्‍या डंपर वर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात येते आहे. डंपरमधून कचरा रस्त्यावर टाकताना आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. शिवाय ‘डेब्रीज ऑन कॉल’ मोहिमेत ८१६९६८१६९७ मोबाईल क्रमांकावर तक्रार केल्यास पालिका या ठिकाणी स्वच्छता करीत आहे. ७ जूनपासून या ठिकाणी आलेल्या २१३६ तक्रारीवर कार्यवाही करण्यात आली आहे.

म्हणून स्वच्छता स्पर्धेत पालिका पिछाडीवर!

देश पातळीवरील स्वच्छ शहर स्पर्धेत याआधी केवळ ४० लाखांवर लोकसंख्या असणाऱ्या मेट्रो सिटींचा समावेश केला जात होता. मात्र यावेळी दहा लाखांवरील शहरांचा या स्पर्धेसाठी समावेश करण्यात आला आहे. तसेच कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. तर कमी लोकसंख्येच्या शहरांकडे असे उपक्रम राबवण्यासाठी मुबलक जागा असते, असे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.