पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने राज्यात सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोदींच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून राज्यात सेवा पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सेवा पंधरवड्याला ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ असे नाव देण्यात आले असून तो १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत पाळला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस १७ सप्टेंबरला असतो, तर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबरला साजरी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा, यासाठी राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

१० सप्टेंबरपर्यंतच्या तक्रारींचा होणार निपटारा

बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज, तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय झाला. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदतनिधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतर नोंद घेणे, नव्याने नळजोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे आणि मागणीपत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजनेअतंर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून), दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देणे, अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.