मुंबई : आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ताळ्यावर आलेल्या राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात लोटांगण घातले. न्यायालयाच्या आदेशाशी अधीन राहून अनुदानीत तसेच विना अनुदानित शांळामध्येही दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे, तसे नव्याने परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकील ॲड. ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली.

राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय घेतला. शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी तशी अधी सूचना जारी केली. या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका विधायक भारती संस्था व संतोष शिंदे यांच्यासह काही पालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. खंडपीठाने कालच सोमवारी राज्य सरकारच्या ९ तारखेच्या परीपत्रकाला स्थगिती दिल्याने सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून आरटीआय कायद्याअंतर्गत नवीन परिपत्रक काढण्यात येईल. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने सुधारित नियमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित ३ एप्रिल रोजीच्या परिपत्रकात बदल करण्यात येणार असून, लवकरच नवीन परिपत्रक जारी केले जाईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली. प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी १२ जून रोजी निश्चित केली.