धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प हा मुंबईसाठी अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून त्याला वेग देण्यात येणार आहे.

धारावी पुनर्विकासाचे घोंगडे गेल्या १६ वर्षांपासून भिजत पडले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात या प्रकल्पाला वेग देण्यात आला होता; मात्र महाविकास आघाडी सरकारने आधीचे निर्णय रद्द केले होते. आता शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला पुन्हा वेग दिला आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातदेखील त्यांनी धारावी प्रकल्पाची पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. एमएमआरडीए सोबतच्या बैठकीत त्यांनी या प्रकल्पाचा आढावाही घेतला होता. मुंबई महापालिका निवडणुका आता तोंडावर आहेत. या निवडणुकांच्या दृष्टीने मुंबईच्या विकासाच्या प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवरच धारावी प्रकल्पाला गती देण्यात येणार आहे.धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत जमिनीच्या हस्तांतराचा उल्लेख केलेल्या अटी व शर्तीदेखील असतील. कोविडच्या आजारातून उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत मान्यता दिली.

लिपिकांची पदे एमपीएससीमार्फत भरणार

राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील अ आणि ब गटातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांचीही रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत, असे ठरले.