मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याच्या आदेशानंतरही कारवाई करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. निवडणुका झाल्यावर एकही होर्डिंग्ज राहणार नाही याची दक्षता घ्या. नव्याने बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारली जाणार नाही, याची दक्षता घ्या. त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करा, असा आदेश दिला. तसेच न्यायालयाला हलक्यात घेऊ नका अन्यथा गंभीर परणामाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देत याचिकेची सुनावणी १८ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सहा वर्षांपूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये सुनावणी झाल्यानंतर न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, याबाबत सविस्तर आदेश दिलेत. असे असतानाही गेल्या सहा वर्षांत या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे.

बेकायदा होर्डिंग्जमुळे शहरांचे विद्रुपीकरण झाल्याचा मुद्द्यावर साताऱ्यातील सुस्वराज फाऊंडेशन तसेच अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, अ‍ॅड. मनोज कोंडेकर, अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांच्यामार्फत जनहित याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठा समोर एकत्रित सुनावणी झाली.