मुंबई : केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याला तातडीने दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने निलंबनाच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत उन्हाळी सुट्टीनंतर १८ जूनला सुनावणी निश्चित केली.
केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात टीका केल्याचा ठपका ठेवून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने (टिस) रामदास केएस या दलित विद्यार्थ्याविरोधात दोन वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई केली. त्या विरोधात रामदास याच्या वतीने अ‍ॅड. मिहिर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली.
अ‍ॅड. देसाई यांनी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाच्या ही याचिका निदर्शनास आणून देत, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ‘टिस’च्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, याकडे न्यायालयाचे वेधले. तर ‘टिस’ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्यांच्या या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात कुलगुरूंकडे दाद मागण्याची संधी आहे. ती डावलून त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.