मे २०२२ रोजी मुंबई महापालिकेने आरक्षण सोडत जाहीर केल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांना वॉर्ड गमवावा लागला होता; परंतु आता ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याने पुन्हा एकदा दिग्गज अन् इच्छूक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित होणे स्वाभाविक आहे; मात्र सध्या शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे असा राजकीय वाद पेटला असून, निवडणुका जवळ येतील, तसे या वादाला राजकीय फोडणी अधिक बसणार. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार होणाऱ्या निवडणुकीत कोणाला संधी, कोणाची गच्छंती हे लवकरच स्पष्ट होईलच. महापालिकेने मे महिन्यात काढलेल्या आरक्षण सोडतीत खूश झालेले माजी नगरसेवक, हौशे, नवशे, इच्छुक उमेदवार पुन्हा नव्याने सोडत निघणार असल्याने त्या सगळ्यांची झोप उडाली असणार. ज्यांचे प्रभाग मागील सोडतीत महिला आरक्षित झाले होते ते पुन्हा खुले होतील, या आशेने पुन्हा उत्साहाने कामाला लागले आहेत. प्रभाग खुल्या वर्गात यावेत, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात बुडवले आहेत.

मुंबईत २२७ प्रभाग होते; परंतु वाढती लोकसंख्या पाहता प्रभागसंख्येत ९ ने वाढ करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली अन् प्रभागांची संख्या २३६ झाली. मुंबई महानगरपालिकेच्या वाढलेल्या नऊ प्रभागांसह एकूण २३६ प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत पालिकेने ३१ मे रोजी जाहीर केली होती. यात प्रत्यक्ष लॉटरी पद्धतीने ३२ प्रभागांचे तर २०४ जागांवर ‘प्राधान्यक्रमाने’ आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. एकूण २३६ जागांमध्ये ११८ महिला, तर ११८ जागा पुरुषांसाठी राखीव बनल्या होत्या. यामध्ये अनुसूचित जाती - १५, अनुसूचित जमाती दोन आणि सर्वसाधारणसाठी २१९ जागा निश्चित झाल्या होत्या; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आता नव्याने आरक्षण सोडत २९ जुलै रोजी जाहीर होईल. त्यामुळे, पुन्हा एकदा इच्छूक उमेदवारांच्या भुवया उंचावणे सहाजिकच आहेच.

ओबीसी आरक्षण द्या, अशी मागणी ओबीसी समाजासह सर्वंच राजकीय नेत्यांकडून वर्षानुवर्षे होत होती. अखेर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निकाल देत ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छूक ओबीसी समाजातील उमेदवारांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे मोर्चे बांधणी सुरू करणे स्वाभाविक आहे; परंतु ओबीसी नेते मर्जीतील उमेदवाराला पसंती देणार हेही तितकेच खरे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अन् निवडणुकीचे टेन्शन प्रत्येक नेत्यांच्या चेहऱ्यावर असणारच. सर्वच राजकीय पक्षात ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. त्यात आता ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले. ओबीसी आरक्षणानुसार होणाऱ्या निवडणुकीतील आपल्यालाच उमेदवारी मिळणार असा विश्वास अनेक उमेदवारांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक आहे; परंतु वरिष्ठ नेत्यांचा आशीर्वाद कुठल्या उमेदवाराला मिळेल हे सांगणे तूर्तास तरी शक्य नाही. ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणऱ्या निवडणुकीत अर्थपूर्ण राजकारण रंगणार यात दुमत नाही.

शिंदे गटाच्या सहकार्याने भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर भाजप नेत्यांचा विश्वास वाढणे स्वाभाविक आहे. आता लक्ष मुंबई महापालिकेवर कमळ फुलवणे, असा निर्धार भाजप नेत्यांनी केलाच असणार. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता भाजपकडून अधिकाधिक ओबीसी नेत्यांकडून ओबीसी नगरसेवकपदाची उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिका निवडणुका आधीच रंगात असताना त्यात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणार असल्याने यंदा निवडणुकीचा रंग अधिक उजळणार आहे.