केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)च्या संचालकपदी सुबोधकुमार जैस्वाल यांची करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने जैस्वाल यांच्यासह सीबीआय, केंद्र सरकारला नोटीस बजावून १८ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेची सुनावणी २८ जुलैला निश्‍चित केली आहे.

सुबोधकुमार जैस्वाल यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागा(सीबीआय)च्या संचालकपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला आक्षेप घेत राज्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. तळेकर यांनी नियुक्तीलाच जोरदार आक्षेप घेत सुबोध जैस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा अनुभव नसल्याचा दावा केला.

तसेच मुद्रांक घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जैस्वाल करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता; मात्र या समितीवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आला. जैस्वाल आपल्या पदाचा गैरवापर करत होते. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांने आवाज उठविला म्हणून गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) बदली रद्द केली.

...तर जनतेचा विश्वास उडेल

दुसरीकडे, २०१९ ते २०२० या काळात देशमुख गृहमंत्री तर जैस्वाल महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असताना करण्यात आलेल्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारसी जैस्वाल यांनी मंजूर केल्या होत्या. आता तेच जैस्वाल सीबीआय संचालक असताना सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी करू शकते, असा सवालही अ‍ॅड. तळेकर यांनी उपस्थित करत अशा अधिकाऱ्याची सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेच्या संचालकपदी नियुक्ती करणे म्हणजे तपास यंत्रणेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास उडेल. त्यामुळे जैस्वाल यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली.