मुंबई : बेकायदा वाळू उपसाप्रकरणी ठाणे महापालिकेने वाळू माफियावर कारवाई न करता गुंडांच्या हजेरीत तक्रारदाराचेच घर पाडल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेचा अशा प्रकारे कारभार चालत असेल तर हे आम्ही खपून घेणार नाही, अशी तंबीच खंडपीठाने महापालिका, राज्य सरकारला दिली.
पालिकेने घर पाडल्याच्या विरोधात मुंब्रा-दिवा परिसरातील बेकायदा वाळू उपसाविरोधात तक्रार करणाऱ्या गणेश पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. एस. जी. कुडले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेत दाखल केली. त्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. कुर्बान कुडले व अ‍ॅड. किशोर जाधव यांनी पालिकेने वाळू माफिया आदित्य गोयल व इतरांच्या सांगण्यावरून गणेश पाटील यांना कुठलीही नोटीस न देता ६ ऑगस्टला त्यांचे घर पाडले. या वेळी वाळू माफियाचे २०० गुंड होते. या गुंडगिरीबाबत पोलीस कंट्रोल रूमला कॉल केल्यानंतरही पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तक्रारदारावर दडपशाहीने कारवाई करता, मग ज्या वाळू माफियाची तक्रार केली आहे, त्याच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का केली नाही? विशिष्ट लोकांनाच टार्गेट करण्याची सरकारचा हा कारभार कुठल्या कायद्यात बसतो? वाळू उपसा या पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या बेकायदा गोष्टींविरोधात जे लोक आवाज उठवत आहेत, त्यांच्यावरच कारवाई केली जाते.