मुंबई

Patra Chawl Scam : प्रवीण राऊत यांच्या अडचणीत वाढ

सुमारे १,०३९ कोटींच्या पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांचे जवळचे सहकारी आणि मेसर्स प्रथमेश डेव्हलपर्समधील भागीदार बिल्डर प्रवीण राऊत यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

Swapnil S

मुंबई : सुमारे १,०३९ कोटींच्या पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांचे जवळचे सहकारी आणि मेसर्स प्रथमेश डेव्हलपर्समधील भागीदार बिल्डर प्रवीण राऊत यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. प्रवीण राऊत आणि मेहता डेव्हलपर्सचे मालक जितेंद्र मेहता यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत प्रक्रिया जारी करण्याचे निर्देश विशेष पीएमएलए न्यायालयाने दिले आहेत. प्रवीण राऊत सध्या जामीनावर तुरुंगाबाहेर आहेत.

गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास गैरव्यवहार प्रकरणाचा खटला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात सुरू आहे. विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यापुढे ही सुनावणी सुरु आहे. प्रवीण राऊत आणि जितेंद्र मेहता या दोन्ही आरोपींनी त्यांच्या कंपन्यांसह फसव्या पुनर्विकासातून बेकायदेशीर निधी निर्माण करणे, निधी वळवणे आणि निधींची अफरातफर करण्यात भूमिका बजावली होती, असे या प्रकरणातील प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून दिसून येत असल्याने निरिक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले.

आरोप काय?

या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. ईडीच्या तक्रारी आणि पूरक आरोपांनुसार, एचडीआयएलची उपकंपनी असलेल्या गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने २०१० ते २०१४ यादरम्यान नऊ विकासकांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) विकला. त्यामुळे १,०४८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली. ६७२ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करण्याऐवजी बहुतेक निधी एचडीआयएलचे संचालक राकेश वाधवान, सारंग वाधवान, प्रवीण राऊत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हडप केल्याचा आरोप आहे.

शहापूर : खालापूरच्या धर्तीवर खुटघर इंटरचेंजचा विकास; मंत्रालय स्तरावर घडामोडी सुरू

पूरग्रस्तांना मदतीचा हात! राज्य शासनाकडून मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाखांची मदत

''हा खटला दिल्लीत का चालवायचा?'' समीर वानखेडेंना न्यायालयाचा सवाल, शाहरुख खान विरोधातील याचिकेवर सुनावणी

लडाखमधील हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक CBI च्या रडारवर; NGO ची चौकशी सुरू, संस्थेचा परवाना रद्द

मराठा समाज बांधवांना तूर्तास दिलासा; हैदराबाद गॅझेटविरोधातील जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार