मुंबई : मुंबई व मुंबई उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. पुनर्विकास होत असताना इमारतीतील रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात भाड्याने जागा देण्यात येते. म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील शेकडो गाळे १४ विकासकांनी भाडे करारावर घेतले आहे. मात्र गेल्या ८ वर्षांत या विकासकांकडे भाड्यापोटी २९२ कोटी ३८ लाख रुपये थकीत आहेत. या विकासकांनी पुढील १५ दिवसांत थकीत रक्कम जमा केली नाही तर संबंधित विकासकांचे सील करण्यात येतील, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईत जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. मात्र पुनर्विकास करताना रहिवाशांना अन्य जागा उपलब्ध करून देणे संबंधित विकासकाची जबाबदारी आहे. विकासक म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घरे किंवा गाळे भाड्याने घेत रहिवाशांना देतात. मात्र विकासक या गाळ्यांचे भाडे विकासक भरत नसल्यामुळे त्यांची थकबाकी कोट्यवधीच्या घरात पोहोचली आहे. यावर विधान परिषदेत मंगळवारी भाजप सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न विचारला.
सहा विकासकांना बांधकाम थांबवण्याची नोटीस
म्हाडाने १ एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०२५ पर्यंत या आठ वर्षांत २७४ कोटी ३८ लाखांची वसुली केली. मात्र, असे असूनही जानेवारी २०२५ पर्यंत थकबाकीची रक्कम १७२ कोटी ५४ लाख आणि त्यावरील विलंब दंड ११९ कोटी ८४ लाख असे मिळून २९२ कोटी ३८ लाख थकबाकी शिल्लक आहे. थकबाकी ठेवणाऱ्या १४ पैकी ६ विकासकांना स्टाॅप वर्क नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर १२ विकासकांना थकबाकी भरत नाही तोपर्यंत इतर परवानग्या देऊ नयेत, असे निर्देश म्हाडा आणि एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मिसाळ यांनी दिली.
पोलिसांत तक्रार, बँक खात्याचा तपशील तपासणार
आतापर्यंत २२ विकासकांपैकी ६ विकासकांवर वांद्रे येथील खेरवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर म्हाडा अधिनियम १९७६ च्या कलम १८० नुसार कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार विकासकांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांचा तपशील मुंबई, उपनगर, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देण्याच्या सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बँक खात्यांचा तपशील घेतला जात आहे, अशी माहिती मिसाळ यांनी दिली.