मुंबई : पेन्शन हा एक मौल्यवान कायदेशीर हक्क आहे. त्याला सरकारच्या मर्जीनुसार दिलेला दानधर्म म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आणि केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अनेक याचिका फेटाळून लावल्या. लष्करी कर्मचाऱ्यांना अपंगत्व पेन्शन देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाने पेन्शनला कायदेशीर हक्क मानून केंद्र सरकारच्या सर्व रिट याचिका फेटाळून लावल्या.

मुंबईतील सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते. सरकारच्या विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.

पेन्शन ही भूतकाळात केलेल्या सेवेची भरपाई

पेन्शन ही भूतकाळात केलेल्या सेवेसाठी दिलेली भरपाई आहे. पेन्शन ही सामाजिक-आर्थिक न्यायाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून काम करते. त्याआधारे कर्मचाऱ्याच्या वृद्धापकाळातील सन्मान, स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुरक्षेची खबरदारी घेतली जाते, असे निरीक्षण खंडपीठाने निकालपत्रात नोंदवले आहे.

सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला

पेन्शन योजनेमुळे निवृत्त पेन्शनधारकांना त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच्या आयुष्यासारखे जीवन जगता आले पाहिजे. लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व पेन्शनचा उद्देशदेखील तोच आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. लष्करी सेवा आणि अपंगत्व यांच्यात थेट कार्यकारण संबंध सिद्ध करण्याची जबाबदारी सैनिकावर असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला होता. तो युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.