मुंबई : मुंबईच्या समुद्रात तरंगणाऱ्या कचर्‍याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती मिलींद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने सागरातील कचरा हा घातक आहे. या प्लास्टिकमुळे सागरी जीवांनाच नाही, तर मानवी जीवालासुद्धा धोका आहे, असे स्पष्ट करत सुमोटो याचिका दाखल करून केंद्र तसेच राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज एज्युकेशनने (सीआयएफई) केलेल्या अभ्यासानुसार समुद्रातील माशांच्या आतड्यात मायक्रो प्लास्टिक आढळले. या अहवालाबाबतचे वृत्त एका दैनिकात प्रसिध्द झाले. या वृत्ताची गंभीर दखल मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. मिलींद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना, तसेच केंद्र सरकारला याची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
पॅसिफिक महासागरात ‘ग्रेट पॅसिफिक गार्बेज पॅच’
समुद्रात मोठी भरती आल्यास या कचर्‍यामुळे पाणी ओसरण्यास अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे मुंबईतील रहिवाशांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. नरिमन पॉइंटसारख्या भागावरही त्याचा परिणाम होईल. इतकेच नव्हे तर या अहवालानुसार, पॅसिफिक महासागरात ‘ग्रेट पॅसिफिक गार्बेज पॅच’ नावाचे एक क्षेत्र आहे, जे आकारमानात फ्रान्सच्या तिप्पट आहे. विशेष म्हणजे हे क्षेत्र संपूर्णपणे मायक्रोप्लास्टिकने बनलेले असून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कचरा मिसळला आहे. हे अतिशय भयावह आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.