मुंबई : कोकणातील रत्नागिरी, चिपळूण, लांजा या तीन एसटी डेपोंचा पुनर्विकास तीन वर्षात पूर्ण केला जाईल, अशी हमीच एसटी महामंडळाने मुंबई हायकोर्टात दिली. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रच एसटी महामंडळाच्या वतीने नितेश भूतेकर यांनी न्यायालयात सादर केले. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दिवेंद्र कुमारे उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूण, रत्नागिरी, लांजा या तीन प्रमुख शहरांतील बस डेपोंच्या पुनर्विकासासाठी अनुक्रमे डिसेंबर २०१६, फेब्रुवारी २०१७ आणि फेब्रुवारी २०१९मध्ये निविदा काढण्यात आल्या. या कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला. प्रत्यक्षात काम मात्र संथगतीने सुरू झाले. गेल्या सहा वर्षात या तीन डेपोंची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे, असा दावा करत चिपळूणचे सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने एसटी महामंडळाला धारेवर धरत कामाला होणाऱ्या विलंबाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंडळाच्या वतीने अॅड नितेश भूतेकर यांनी गुरुवारी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पुनर्विकासाला कोविड महामारी तसेच कोकणात आलेले वादळ, सिमेंट तसेच लोखंडसहित काही वस्तूंचे वाढलेले दर या कामांमुळे विलंब होत असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. तसेच आता नव्याने निविदा काढून रत्नागिरी डेपो जानेवारी २०२६, लांजा डेपो फेब्रुवारी २०२५ आणि चिपळूण डेपोच्या पुनर्विकासाचे काम एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी हमी देण्यात आली. याची दखल घेत खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.