मुंबई : रद्द केलेल्या मद्य परवान्यासंदर्भात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करीत भारतीय महसूल सेवा अधिकारी समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेची सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याचिकेवर सुनावणीला तयारी दर्शवत खंडपीठाने महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकाला नोटीस बजावली.

नवी मुंबईतील रेस्टॉरंटच्या मद्य परवान्याशी संबंधित प्रकरणात समीर वानखेडे यांनी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. नवी मुंबईतील रेस्टॉरंट सुरुवातीला समीर वानखेडे यांच्या आईच्या नावावर होते. वानखेडे अल्पवयीन असताना त्यांचे नाव भागीदार म्हणून जोडण्यात आले होते, असा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आरोप आहे. त्याच अनुषंगाने २०२२ मध्ये संबंधित रेस्टॉरंटचा मद्य परवाना रद्द करण्यात आला. त्यानंतर वानखेडे यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तो रद्द करण्याची विनंती करीत वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा आणि रिझवान मर्चंट यांनी बाजू मांडली. वानखेडे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर प्रेरित आहे. त्याला कायदेशीर आधार नाही. वानखेडे यांनी १८ वर्षांचे होण्यास काही महिने बाकी असतानाच परवान्यासंदर्भात शपथपत्रावर स्वाक्षरी केली होती. ती आता एफआयआरचा आधार बनली आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा आणि रिझवान मर्चंट यांनी केला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकाला नोटीस बजावली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते आणि माजी राज्यमंत्री नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केली होती. त्या अटकेच्या कारवाईनंतर मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरुद्ध सतत कारवाईची मोहीम सुरू केली होती, असा दावा ॲड. पोंडा यांनी सुनावणीवेळी केला.