मुंबई

१ ऑगस्टपासून वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचा कामबंध आंदोलनाचा इशारा

पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना बंधपत्रित सेवा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) अद्याप दिलेल्या नाहीत

प्रतिनिधी

वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या बंधपत्रित सेवेसाठी रखडलेल्या नियुक्त्या, वरिष्ठ निवासी आणि हाऊस ऑफिसरच्या नियुक्त्यांवर लावलेले निर्बंध यामुळे रुग्णालयात सध्या कार्यरत डॉक्टरांवर कामाचा भार येत आहे. या जागा वेळेत न भरल्यास येत्या १ ऑगस्टपासून केईएम, नायर, लोकमान्य टिळक आणि कूपर अशा चारही वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टर काम बंद आंदोलन करतील, असा इशारा मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेने दिला आहे.

पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना बंधपत्रित सेवा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) अद्याप दिलेल्या नाहीत. तसेच पालिकेच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर आणि हाऊस ऑफिसर ही पदे भरण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्या न करण्याचे आदेश संचालनालयाने दिले आहेत. त्यातच पदव्युत्तरचे प्रथम वर्षांचे विद्यार्थीही अजून रुजू झालेले नाहीत. एकीकडे पावसाळ्यातील आजारांमुळे रुग्णसंख्या वाढली असून, दुसरीकडे डॉक्टरांची कमतरता आहे.

प्रशासनाची हलगर्जी

प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे नियुक्त्या रखडल्या असल्याने पालिका रुग्णालयातील कामाचा ताण पदव्युत्तरच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांवर येत आहे. वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्त्या लवकरात लवकर कराव्यात, तसेच या डॉक्टरांच्या पदांची संख्या वाढविण्याची मागणी मार्डने डीएमईआरकडे केली आहे; परंतु त्यावर वेळेत कार्यवाही न झाल्यास १ ऑगस्टपासून पालिका रुग्णालयातील सर्व निवासी डॉक्टर काम बंद आंदोलन करणार असल्याचे पत्राद्वारे ‘मार्ड’ने जाहीर केले आहे.

ठाणे जिल्ह्यात प्रति कुटुंब तीन लिटर रॉकेल; ग्रामीण भागासाठी रॉकेलचा कोटा मंजूर

Mumbai : 'कामा'त आनुवंशिक समुपदेशन विभाग सुरू होणार; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी

Mumbai : नालेसफाईवर उपायुक्तांची नजर; आयुक्तांच्या आदेशानुसार 'ऑन दी स्पॉट' करणार पाहणी

वेळेत भूसंपादन न झाल्यास जमीन मालकाचीच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

Mumbai : आता ज्येष्ठ डॉक्टरांकडेच प्रशासकीय पदभार; रुग्णालयातील पदांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता आणणार