नागपूर : जानेवारीच्या अखेरीस होणारी मुंबई महापालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नागपूरच्या विधीमंडळ अधिवेशनात महायुती सरकारने विविध योजना व सवलतींची खैरात केली आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी सरकारने एसआरएसाठी 'एकात्मिक विकासा' साठी १७ प्रकल्पांची निवड केली असून 'एसआरए अभय योजने'ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, आदी घोषणा उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी केल्या.
तीन वर्षानंतर मुंबई मनपाची निवडणूक होत आहे. या मनपावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी महायुती सरकारने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मुंबईकरांच्या घरासंबंधीचे बहुतांशी निर्णय नागपूर अधिवेशनात राज्य सरकारने जाहीर केले.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधानपरिषदेत केल्या. ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी 'एसआरए अभय योजने'ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली.