मुंबई

गर्भवती महिलांचा आरसीएच नोंदणीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; मुंबईत सव्वा लाख महिलांनी केली नोंदणी

परिस्थितीने गांजलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखाली किंवा अन्य कोणत्याही गर्भवती महिलेला शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आरसीएच नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

Swapnil S

मुंबई : परिस्थितीने गांजलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखाली किंवा अन्य कोणत्याही गर्भवती महिलेला शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आरसीएच नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मुंबईतील सव्वा लाख महिलांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेचा लाभ घेतला असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.

माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्याकरिता प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी. जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकाचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू बालमृत्यू दरात घट व्हावी, अशी या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रति वर्ष रुपये आठ लाख पेक्षा कमी आहे आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांना तसेच ४०% किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असणाऱ्या दिव्यांग महिलांना, बीपीएल शिधापत्रिका धारक महिला, ईश्रम कार्डधारक महिलांना किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकऱ्यांना , मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलांना तसेच गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्त्यांसाठी ही योजना लागू आहे.

यासाठी लाभार्थ्यांनी आरसीएच पोर्टल वर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका अथवा आरोग्य सेविका यांच्यामार्फत हे अर्ज भरता येतील. आरोग्य सेविकांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा झाल्यानंतर ऑनलाईन सत्यापित करण्यासाठी मंजूर अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार १ एप्रिल २०२४ ते २२ डिसेंबर २०२४ पर्यंत एक लाख पंधरा हजार महिलांनी आरसीएच पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. जी रुग्णालये या योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहेत, अशा रुग्णालयांमधून महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेमुळे गर्भवती महिलांना औषधोपचार आणि सकस आहारासाठी मदत होत असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.

आरसीएच नोंदणी का आवश्यक?

कित्येक गरीब महिलांना प्रसूती कळा सुरू होत नाही तोपर्यंत मजुरीवर काम करावे लागते. यामुळे देशातील गर्भवती माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता आणि बालमृत्यू दरात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला पहिल्या आपत्यासाठी ५००० रुपयाची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये तर दुसरी अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात सहा हजार रुपये बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यामध्ये जमा करण्यात येतात.

शिवसेना नाव, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे ? १४ जुलैला सुनावणी

माऊलींच्या पालखीत 'माऊली'चा अपमान; चोपदाराने वारकरी महिलेला दिलं ढकलून| Video

बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमावर मस्तानी यांच्या वंशजाचा बहिष्कार

कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

दीपिका पदुकोण 'हॉलिवूड वॉक ऑफ फेम'वर झळकणार; इतिहास रचणारी ठरली पहिली भारतीय अभिनेत्री