मुंबई : गेली ७६ वर्षे नित्य नियमाने वारकऱ्यांना पांडुरंगाचे दर्शन घडविणारी एसटी आषाढीवारी अगोदर निधीच्या तरतुदीपासून उपेक्षित राहिली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे विकासकामांसाठी व नवीन गाड्या घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात एक पैशाचीही मदत केली नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या अर्थ संकल्पात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये साठ पैसे प्रति लिटर कमी होणार आहे. मात्र डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला त्याचा काहीही फायदा मिळणार नाही. कारण एसटीच्या बहुतांश गाड्यांना ग्रामीण भागात डिझेल भरले जाते, असे बरगे यांनी नमूद केले आहे.
मुंबई शहरात जादा कर आकारणी होत असल्याने एसटीने काही वर्षांपूर्वी मुंबईत डिझेल भरणे बंद केले असून नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही. मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल व कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद असून मुंबई-पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्याने फक्त परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतील. मात्र एसटीच्या बहुतांशी गाड्यांना ग्रामीण भागात डिझेल भरले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा डिझेलचा ग्राहक असलेल्या एसटीला डिझेलवरील करात सूट देण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे.
एसटीला दररोज लागते १२ लाख लिटर डिझेल
एसटीकडे सध्या १५४०० गाड्या असून दररोज १२ लाख लिटर डिझेल लागते. त्यावर प्रति वर्षी साधारण ३४०० ते ३५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते. एसटीची रचना “ना नफा ना तोटा” व “प्रवाशांच्या सेवेसाठी” या तत्त्वावर आधारित असून मुळात एसटीला कुठलीच कर आकारणी नसावी, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे.
एसटीला दररोज लागते १२ लाख लिटर डिझेल
एसटीकडे सध्या १५४०० गाड्या असून दररोज १२ लाख लिटर डिझेल लागते. त्यावर प्रति वर्षी साधारण ३४०० ते ३५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते. एसटीची रचना “ना नफा ना तोटा” व “प्रवाशांच्या सेवेसाठी” या तत्त्वावर आधारित असून मुळात एसटीला कुठलीच कर आकारणी नसावी, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे.