मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील ‘मॅक्सी कॅब’सारख्या प्रवासी वाहतुकीला अधिकृत दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे; परंतु ‘मॅक्सी कॅब’ला एसटी कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला असून सोमवारी १८ जुलै रोजी ‘मॅक्सी कॅब’सारख्या प्रवासी वाहतुकीला अधिकृत दर्जा देण्यात यावा का? यासंदर्भात राज्य शासन गठीत समिती आणि एसटी कर्मचारी, कामगार संघटनांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक पार पडली.

यावेळी संघटनांनी तीव्र विरोध करत राज्यामध्ये आजही काही शासनाच्या परवानगीने व काही अवैध प्रवासीवाहतूक करणारी लाखो वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. ज्यांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आहे, तो वाहने टप्पे वाहतुकीची परवानगी नसताना टप्पा वाहतूक करीत आहेत. असे असताना रोजगार व शासनाला उत्पन्न मिळेल, या नावाखाली मॅक्सी कॅबसारख्या वाहनांना परवानगी देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस याला प्राणपणाने विरोध करत असून अशी वाहने आमच्या देहावरून न्यावी लागतील, असा इशारा ऑनलाइन बैठकीत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी परिवहन आयुक्त यांना दिला आहे.

खेड्यापाड्यात, दुर्गम व डोंगराळ भागात नुकसानीची पर्वा न करता एसटी महामंडळ आजही सेवा देत आहे. खासगीवाले मात्र चांगल्या रस्त्यावरूनच वाहने चालवित आहेत. खासगी वाहकदार हे तिकीटदरसुद्धा त्यांच्या मनाप्रमाणे आकारतात व त्यामुळे गरीब प्रवाशांची लुबाडणूक होत आहे. एसटी महामंडळाचे दोन वर्षांपूर्वीचे दिवसाचे उत्पन्न दिवसाला २२ कोटी रुपये होते व प्रवासीसंख्या ५८ लाख होती. आता दर दिवसाला फक्त १६ कोटी इतके उत्पन्न दिवसाला मिळत असून फक्त २५ लाख इतकी प्रवासीसंख्या आहे.

महामंडळाचे उत्पन्न कमी होण्याला निव्वळ खासगी अवैध वाहतूक व शासनाच्या परवानगीने सुरू असलेली खासगी वाहतूक जबाबदार असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गरीब, डोंगराळ, दुर्गम व खेड्यापाड्यात राहणाऱ्यांना प्रवाशांकडून आणि शासनाला महामंडळाकडून मिळणाऱ्या विविध करांचा विचार करून ‘मॅक्सी कॅब’सारख्या वाहनांना शासनाने परवानगी देऊ नये, शासनाच्या सर्व सामान्य गरीब जनतेच्या दृष्टीने व महामंडळाच्या दृष्टीने घातक असल्याने असा निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात आम्ही प्राणपणाने लढू, असा इशारा बरगे यांनी दिला आहे.