मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा चार ते पाच हजार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. अधिकारी तसेच कर्मचारी संघटनांनी केंद्राप्रमाणे समान धोरण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या आणि अधिसूचित केलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती.
इतर मागण्यांबाबतही निर्णय घ्या -काटकर
नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचित असलेल्या पदांसाठी, निवड प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झाली होती, परंतु संबंधितांना नियुक्ती मात्र १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झालेली होती. अशा २६००० कर्मचारी-शिक्षकांना १९८२ च्या सेवानिवृत्ती नियमांनुसार, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने टाकलेले हे पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. त्याबद्दल आम्ही आभारी असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तथा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा व इतर मागण्यांबाबत जानेवारी २०२४ या महिन्यातच अंतिम निर्णय घ्यावेत, असा आग्रह देखील काटकर यांनी केला आहे.
या निर्णयानुसार पात्र शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण १९८४, सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात आला आहे. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी आणि कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन तसेच अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील. त्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल. सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
अधिकारी महासंघानेही मानले आभार
यासंबंधी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली होती. महासंघाच्या आग्रही मागणीच्या अनुषंगाने, बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या व अधिसूचित केलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल अधिकारी महासंघाच्या वतीने आभार मानत असल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.