मुंबई : कायमस्वरूपी सेवेत घ्या, या मागणीसाठी गेल्या २५ वर्षांपासून लढा देणाऱ्या सफाई कामगारांना यश आले आहे. ५८० सफाई कामगारांना महापालिकेत कायम सेवेत घ्या, हा औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून शेकडो सफाई कामगारांनी आनंद व्यक्त केल्याचे श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे सांगितले.
स्वातंत्र्याच्या ५०व्या वर्षात मुंबई स्वच्छ व हरित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने १९९६ पासून पालिकेत कंत्राटदारांमार्फत नेमणूक केली. यावेळी या कामगारांना साधे हजेरी कार्ड दिलेले नव्हते. साप्ताहिक रजा देण्यासही कंत्राटदार तयार नव्हते. वर्षाचे ३६५ दिवस या कामगारांना काम करावे लागत असे. पालिका पत्रकाप्रमाणे १२७ रोज हा वेतनदर होता, पण प्रत्यक्षात ५५ ते ६० रुपये रोखीने हातावर टेकवले जायचे आणि त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवले जात नसे. त्यात कामगारांना कामगार कायद्याचे कोणतेही फायदे मिळू नयेत, म्हणून त्यांना कामगार असे न म्हणता स्वयंसेवक असे गोंडस नाव दिले गेले. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने १९९९ मध्ये मुंबई हायकोर्टात या ५८० कामगारांना कायम करा, या मागणीसाठी याचिका दाखल केली. श्रमिक संघाचा न्यायालयात लढा सुरुच होता.
२००४ मध्ये कायद्यात झालेल्या बदलामुळे ही याचिका औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले. त्यानंतर २००५ पासून या ५८० कामगारांची याचिका औद्योगिक न्यायालयात सुरु होती. १९९९ ते २०२३ या काळात संघटनेने अनेक आंदोलने, मोर्चे काढून ५५ रुपये असलेला रोज ७४२ रुपयांपर्यंत वाढवला. त्यांना २१ दिवसांची भरपगारी रजा, प्रॅाव्हिडंट फंड, साप्ताहिक सुट्टी आदी सुविधा मिळू लागल्या. या कामगारांना पालिकेत कायमस्वरुपी करण्याकडे मात्र पालिकेची चालढकल सुरु होती. औद्योगिक न्यायालयाने २२ मार्च २०२१ रोजी जाहिर झालेल्या आदेशात ५८० कामगार हे स्वयंसेवक नसून पालिकेचे कामगार हे स्वयंसेवक नसून मुंबई महापालिकेचे कामगार आहेत. आणि कामावर लागल्यापासून काम केलेल्या २४० दिवसांनंतर म्हणजे २४१ दिवसांपासून पालिकेचे कायम कामगार झाले आहेत. या कामगारांना पालिकेचे कायम कामगार म्हणून सर्व अधिकार आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी द्यावी, असे जाहीर केले. मात्र या निर्णयाविरोधात मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च हायकोर्टात आव्हान दिले. मागील दोन वर्ष चाललेल्या या खटल्याचा निर्णय हायकोर्टाने कामगारांच्या बाजूने देत औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे ५८० कामगारांना मुंबई महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील २५ वर्षापासूनची लढाई कामगारांनी जिंकली असल्याची भावना रानडे यांनी व्यक्त केली.