नवी दिल्ली : ‘हैदराबाद गॅझेट’बाबत राज्य सरकारने काढलेल्या शासकीय निर्णयाला (जीआर) स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे.
राज्यातील ओबीसी संघटनांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. न्या. विक्रमनाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘हैदराबाद गॅझेट’संबंधी ‘जीआर’ काढले होते. या ‘जीआर’ला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी ओबीसी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात १८ नोव्हेंबरला यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे, ज्यामुळे ती एक प्रकारे फेटाळल्यासारखी आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ‘हैदराबाद गॅझेट’ला स्थगिती देण्याची मागणी किंवा जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली.
आता मुंबई हायकाेर्टात नियमित सुनावणी
आता या प्रकरणाची नियमित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्यानुसार, याचिकाकर्ते आता पुढील कार्यवाहीसाठी मुंबई हायकोर्टात जाणार आहेत आणि १८ नोव्हेंबर रोजी तेथे युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील या महत्त्वाच्या विषयावर आता मुंबई उच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.