मुंबई : कोरोना महामारीतील खिचडी पुरवठा घोटाळ्यातील आरोपी आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी सूरज चव्हाण यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्या. मिलिंद जाधव यांनी चव्हाण याला १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक अफरातफरीच्या सहभागाच्या आरोपावरून सूरज चव्हाण यांना गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात अटक केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ईडीला झटका बसला आहे.
कोरोना काळात झालेल्या खिचडी वाटप अनियमिततेमधून ३.६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. त्यातील १.२५ कोटी रुपयांची रक्कम सूरज चव्हाण यांच्या खात्यात आढळून आल्याचा ठपका ठेवत ईडीने १७ जानेवारीला अटक केली होती. सूरज चव्हाण यांनी फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस या कंपनीकडून बेकायदेशीररीत्या पैसे मिळवल्याचे ईडीचा आरोप होता. याच आधारे ईडीने सूरज चव्हाण यांच्या जामीन अर्जावर तीव्र आक्षेप घेतला होता.
ईडीच्या या कारवाईला आक्षेप घेणारी याचिका सूरज चव्हाण याने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. दरम्यान, सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर चव्हाण याने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ॲड. हर्षद भडभडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्या. मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत ऑक्टोबर महिन्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ईडीने म्हणणे मांडताना सूरज चव्हाण यांचा कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात सहभाग असल्याचा दावा केला होता. हा दावा ज्येष्ठ वकील ॲड. अशोक मुदरगी यांनी फेटाळून लावला. राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा दावा केला. तसेच या खटल्याची लवकर सुनावणी होण्याची चिन्हे नसल्याने जामीन द्यावा, अशी विनंती केली. न्या. जाधव यांनी तपास यंत्रणेचा तो दावा फेटाळून लावताना सूरज चव्हाण यांना १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
न्यायालय म्हणते...
आरोपी सूरज चव्हाण गेले वर्षभर तुरुंगात आहे. तसेच कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणाच्या खटल्याची लवकर सुनावणी सुरू होण्याचीही चिन्हे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत आरोपीला तुरुंगात ठेवल्यास ते संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरेल, तपास यंत्रणेला जर पुराव्यांमध्ये फेरफार होण्याची भीती वाटत असेल, तर त्या पार्श्वभूमीवर कठोर अटी-शर्ती घालून पुराव्यांची संभाव्य फेरफार टाळता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने सूरज चव्हाण यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवले.