काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्यातील खिरखिंडी या दुर्गम भागातील गावामधील काही मुलींनी शिक्षणासाठी बोटीचा आधार घेत जीवघेणा प्रवास केल्याचा व्हिडियो तुफान व्हायरल झाला होता. विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षाची हायकोर्टाने दखल घेत या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर गुरूवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात दोन हेलिपॅड आहेत, मात्र रस्ते आणि नदीवर पूल नाहीत. हेलिपॅडबद्दल आम्हाला काहीही म्हणणे नाही. मात्र त्यांच्या भागातील मुलांना शाळेत जाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी सोयीसुविधा हव्यात, इतकेच आमचे म्हणणे आहे. यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलावीत आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी आमची इच्छा आहे,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी नोंदवले आहे.

हायकोर्टाने याबाबत मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी बैठक घेऊन सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बैठकीनंतर मुख्य सचिव त्यांच्या मतासह सध्याच्या प्रकरणातील प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणारा अहवाल तयार करतील. हा अहवाल ३० ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव पदाच्या अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले.