राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार राहणार की जाणार, अशी अनिश्चितता एका बाजूला असतानाच आघाडी सरकारने महत्वाच्या निर्णयांचा धडाका सुरू केला आहे. त्यासाठी सलग दोन दिवस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे आयोजनही करण्यात आले आहे. औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करणे, वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील एक भूखंड शासकीय कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणे हे महत्वाचे निर्णय उद्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केली.
आघाडी सरकार राहणार की जाणार हे पुढच्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे. त्याबाबतची राजकीय लढाई सुरूच आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर आघाडीच्या हिताचे ठरणारे निर्णय घेण्याचा धडाका सरकारने लावला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी औरंगाबाद शहराचे नामकरण संभाजीनगर करण्यात यावे तसेच मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करताना तेथे वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने भूखंड देण्यात यावा, अशी मागणी केली. तसे प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली. औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करणे हा शिवसेनेसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा ठरला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी संभाजीनगर असे म्हणायला पहिल्यांदा सुरूवात केली. शिवसेना कायम संभाजीनगर असाच उल्लेख करायची. मात्र, शासकीय पातळीवर तसा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. भाजप तसेच विरोधी पक्षांकडून शिवसेनेला या मुद्द्यांवर कायम टीकेचे लक्ष्य करण्यात यायचे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत हा वादाचा मुददा ठरू शकतो हे हेरून भाजपने या मुद्द्यावर शिवसेनेची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. आता अशा निर्णायक क्षणी शिवसेना औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेत आहे. वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा देखील पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी अनेक वर्षे राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता मालकी हक्काचा भूखंड देण्याचाही निर्णय घेण्यात येणार आहे.