धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत (एसटी)समावेश करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारचे हात बांधलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा ’एसटी’ मध्ये समावेश करण्यास अडचणी येत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड अनिल साखरे यांनी मुंबई हायकोर्टात दिली.

धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र अहिल्याबार्ई समाज प्रबोधिनी मंच, भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर या याचिकांना विरोध करणारी याचिका वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अ‍ॅड. गार्गी वारूंजीकर यांनी दाखल केली आहे.

त्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. शनिवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे सांगितले. कारण उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारचे हात बांधलेले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालानुसार परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे त्यांचा भटक्या जमाती (एनटी) ऐवजी अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.