मुंबई : फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याआधी फेरीवाला प्रतिनिधींची यादी राज्य सरकारच्या कामगार आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली आहे. मात्र फेरीवाला धोरण निश्चिती प्रक्रियेला फेरीवाला संघटनांनी (टाऊन वेडिंग कमिटी) विरोध केला आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरण वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांचे २०१४ साली पालिकेने सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरविण्यात आले आहेत. मुंबईत सुमारे तीन लाख फेरीवाले आहेत. असे असताना ३२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र कसे ठरवू शकता, असा सवाल फेरीवाला संघटनेचे प्रतिनिधी शशांक राव यांनी केला आहे. या सर्वेक्षणातून अनेक फेरीवाले सुटले आहेत. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना सर्व फेरीवाल्यांचा विचार करायला हवा. त्यांना न्याय दिला पाहिजे. अजूनही अनेक फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याने तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल, असेही शशांक राव यांनी म्हटले आहे.
फेरीवाल्यांच्या हक्कासाठी ‘दी स्ट्रीट व्हेंडर अॅक्ट २०१४’ हा कायदा करण्यात आला आहे. सर्व फेरीवाल्यांचे संरक्षण या कायद्याने केले आहे. मात्र पालिकेने केलेले सर्वेक्षण आणि फेरीवाला धोरण अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत फेरीवाला प्रतिनिधींची निवडणूक घेतली जाणार आहे. यासाठी फेरीवाल्यांची यादी जाहीर करून त्यावर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या हरकती-सूचनांवर दोन महिन्यांपूर्वी टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठक होऊन यादी अंतिम करण्यात आली. या यादीला पालिका आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या निवडणुकीसाठी राज्य कामगार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहे. निवडणुक प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. शशांक राव यांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेतल्यामुळे फेरीवाला धोरण वादात सापडले आहे.