विविध वृत्तपत्रांमध्ये छापण्यात येणाऱ्या देव-देवतांच्या छायाचित्रांच्या छपाईवर निर्बंध घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कायदा बनवणे किंवा राज्याला कायदा करण्याचे निर्देश देणे हे उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचे स्पष्ट करत ही मागणी फेटाळून लावली.

सण-उत्सवांच्या काळात वृत्तपत्रात छापून येणारे देवांचे फोटो दुसऱ्या दिवशी केवळ रस्त्याच्या कडेला किंवा कचऱ्याच्या डब्यात आढळून येतात, हे अयोग्य असून हे फोटो छापण्यास वृत्तपत्रांना बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. फिरोज बाबूलाल सय्यद यांच्यावतीने ॲड. प्रितेश के. बोऱ्हाडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी. बिष्ट यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड प्रितेश बोऱ्हाडे यांनी वृत्तपत्रांत देव-देवतांचे फोटो छापण्याची ही प्रथा ताबडतोब बंद करून त्यावर निर्बंध घालण्याची गरज आहे. सध्याच्या कोरोनाचा काळ पाहता वर्तमानपत्रात अशा प्रकारच्या देवांच्या छायाचित्रांच्या प्रकाशनावर पूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकृत राजपत्रात तसेच नियमावलीसह कायद्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची दखल न्यायालयाने घेतली. या सर्व बाबी कायदेमंडळाच्या आणि अगदी कार्यकारिणीच्या कक्षेत येतात. न्यायालयाच्या आधिकार क्षेत्रात हे मोडत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सय्यद यांची याचिका फेटाळून लावली.