मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा म्हणण्याचा अट्टहास केल्याने अटकेत असलेल्या आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने जबाबदार पदावरील व्यक्तीने विशेष करून लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांविषयी आदराने बोलावे आणि वागावे, अशी आम्ही नेहमीच अपेक्षा करत असतो; परंतु त्याकडे लोकप्रतिनिधी कानाडोळा करतात. लोकप्रतिनिधींकडून याप्रकरणी काही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत कानउघडणी करत याचिका फेटाळून लावली. तर राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात कारवाईपूर्वी ७२ तासाची नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.

नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेनंतर शिवसेना समर्थक संतप्त झाले आणि राणांच्या खार येथील घराबाहेर जोरदार निदर्शने केली. पंतप्रधान मुंबईत येत असल्याने हनुमान चालीसाचे पठण करण्यासाठी जाणार नसल्याचे राणा दाम्पत्याने सांगितले. यानंतर पोलिसांनी राणा दाम्पत्याला अटक केली. वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. राणा यांच्या विरोधात दोन वेगवेगळे गुन्हे दखल करण्यात आले. हे गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राणा दाम्पत्याच्यावतीने अ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांनी पोलीसांनी एकाच प्रकरणात दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या दोन एफआयआरवर जोरदार आक्षेप घेतला.

राणा दाम्पत्याविरोधात रात्री उशिरा पहिला एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्याचवेळी दुसरे कलम दाखल करणे अपेक्षीत होते. भारतीय दंडसंहिता कलम ३५३ अंतर्गत पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा राणा दाम्पत्यातर्फे वकील रिझवान मर्चंट यांनी केला. पहिल्या प्रकरणात रात्री उशिराने कलम १२४ अ नव्याने टाकण्यात आले तर त्यातच कलम ३५३ समाविष्ट करता आले असते. त्यासाठी नवा गुन्हा दाखल करण्याची गरजच नव्हती. त्यामुळे हा गुन्हा जाणूनबूजून दाखल केल्याचा आरोप मर्चंट यांनी केला. पहिल्या गुन्हात जामीन मिळाला तरी दुसऱ्यात आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी, यासाठीच वेगळा गुन्हा दाखल केल्याचा दावा मर्चंट यांनी केला. त्यामुळे कलम रद्द करावे आणि पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणीही मर्चंट यांनी केली.