मुंबई : मुंबईची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेट्रोचे जाळे विस्तारले जात आहे. मेट्रो रेलचे जाळे विस्तारण्यासह पायाभूत सुविधांच्या कामांत आतापर्यंत झालेल्या खर्चात पालिकेचा सहभाग हवा म्हणून ‘एमएमआरडीए’ने पालिकेकडे पाच हजार कोटींची मागणी केली आहे. ‘एमएमआरडीए’साठी पायाभूत सुविधांच्या कामांतील खर्चासाठी पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून पहिल्या टप्प्यातील एक हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी पालिकेला आपली मुदत ठेव मोडावी लागली आहे.

एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मेट्रो रेलची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. मुंबईकरांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येत असून पायाभूत सुविधांच्या कामांत पालिकेचा सहभाग असावा, असा प्रस्ताव एमएमआरडीए प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला पाठवला होता. तत्पूर्वी, सन २०१६ मध्ये एमएमआरडीएच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्य सचिवांनी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून मेट्रो जाते, तेथील पालिकांनी २५ टक्के हिस्सा उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सरकारने शासननिर्णय प्रसिद्ध करून तसे निर्देश पालिकेला दिले होते. नगरविकास विभागाने या निधीसाठी १५ मार्च रोजी पालिकेला पत्र पाठवले होते. सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली असून त्यातील ९५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

पालिकेने ७ मार्च २०२४ रोजी वार्षिक ७.९३ टक्के दराने ही ९५० कोटींची मुदतठेव बँकेत ठेवली होती. २९ मार्च २०२५ पर्यंत तिची मुदत होती. एमएमआरडीएला तातडीची गरज असल्याने फक्त दहा दिवसांतच ही मुदतठेव मोडण्यात आली आहे. पालिकेने आतापर्यंत गेल्या पाच ते सहा वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे सुमारे साडेआठ हजार कोटींचे अनुदान बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक गाडा सुरळीत करण्यासाठी दिले आहेत. त्यानंतर आता एमएमआरडीएला इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे.

‘एमएमआरडीए’ला हवे २० हजार कोटी

मुंबईतील मेट्रो रेलचे जाळे विस्तारण्यासाठी पालिकेचे आर्थिक योगदान (मेट्रो प्रकल्प किंमतीच्या २५ टक्के + मल्टीमोडल इंटिग्रेशन किंमतीच्या ५० टक्के) म्हणून एकूण १९ हजार ८९१ कोटी ७० लाख एवढा निधी एमएमआरडीएला मंजूर करण्याची व त्यापैकी आतापर्यंत झालेल्या खर्चातील हिश्श्यापोटी ४९६० कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्याची विनंती प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला केली आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी द्यावयाच्या आर्थिक सहभागाचा ताळमेळ अंतिम होईपर्यंत पहिल्या टप्प्यात २ हजार कोटी इतका निधी प्राधिकरणाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. या निधीचे अंतिम होणाऱ्या आर्थिक सहभागामध्ये समायोजन करण्यात येईल, असे नगरविकास विभागाने पालिकेला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.