अनेक वर्षांपासून रखडलेला मुंबईतील जीटीबी नगर विभागाच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता लवकर मार्गी लागणार आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा, कोषाध्यक्ष भूषण पाटील, सहकोषाध्यक्ष अतुल बर्वे उपस्थित होते. तसेच या बैठकीला प्रशासनातर्फे महसूल विभागाचे सचिव, प्रकल्प पुनर्वसन विभागाचे सचिव, तसेच या विषयासंबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी, एफ नॉर्थ मुंबई महानगरपालिका आणि एफ नॉर्थ वॉर्डचे अधिकारी, मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच जीटीबी नगर रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जीटीबी नगर येथील पंजाबी कॉलनी या विभागातील सर्व सोसायट्यांवरील स्टॅम्प ड्युटीवर ४०० टक्के दंड ठोठावण्यात आला होता. हा दंड माफ करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच या विभागातील २०१ रहिवासी कुटुंबांना सनद देण्यासंदर्भात २० टक्के इतका मोठा दंड लावण्यात आला होता. तो दंड ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. हा ३ टक्के दंड भरल्यानंतर या २०१ रहिवासी कुटुंबांना सनद देण्यात येईल. तसेच जीटीबी नगरच्या पंजाबी कॉलनी परिसरातील २५ सोसायट्यांचे सीमांकन करण्यात आले आहे. पण त्या सीमांकनामध्ये सोसायट्यांचे क्षेत्रफळ नमूद केलेले नाही. या सर्व २५ सोसायट्यांचे क्षेत्रफळ काढून त्यांच्या सीमांकनामध्ये नमूद करण्यात यावे व त्या सोसायट्यांना सुपूर्द करण्यात यावे, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.