मुंबई : १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी टायगर मेमन यांच्या नातेवाईकांनी मुंबईतील कुर्ल्यातील दोन फ्लॅट्स जप्त करण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेली याचिका बॉम्बे हायकोर्टाने फेटाळली आहे. ही जप्ती कारवाई स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स (फॉरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी) ॲक्ट, १९७६ अंतर्गत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्ते - ७७ वर्षीय जैबुनिस्सा इब्राहिम खान व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर महत्त्वाची तथ्ये दडपल्याबद्दल न्यायालयाने कठोर शब्दांत टीका केली.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की त्यांनी बँकेमार्फत ६.७५ लाख रुपये दिले होते, गेल्या तीन दशकांपासून ते या फ्लॅट्समध्ये वास्तव्यास आहेत व नियमितपणे वीजबिल व देखभाल शुल्क भरत आले आहेत. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की बँक व्यवहारांमधून ही रक्कम दिल्याचे स्पष्ट होते.
मात्र सक्षम प्राधिकरणाने विरोध करताना सांगितले की कोणतीही नोंदणीकृत विक्रीपत्रे अस्तित्वात नाहीत, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा ग्राह्य धरता येत नाही. यापूर्वी मेमन कुटुंबीयांनीच अपीलीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयात जप्ती आदेशाविरोधात आव्हान दिले होते, पण दोन्ही स्तरांवर आदेश कायम ठेवण्यात आला होता.
प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्यांनी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेला कुर्ल्यातील बाग-ए-रहमत सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील फ्लॅट्स ताब्यात घेण्यापासून रोखावे, अशी मागणी केली होती. त्यांचा दावा होता की हे फ्लॅट्स त्यांनी प्रामाणिक खरेदीदार म्हणून विकत घेतले होते. हा वाद १९९२ पासून सुरू आहे. तेव्हा फरार आरोपी इब्राहिम अब्दुल रझाक मेमन उर्फ टायगर मेमन याचे आई-वडील अब्दुल रझाक व हनीफा मेमन यांच्या मालकीचे फ्लॅट्स जैबुनिस्सा व त्यांच्या दिवंगत पतीला विकल्याचा आरोप आहे.
या कारणांमुळे फेटाळली याचिका
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व गौतम अंकलद यांच्या खंडपीठाने याचिका तीन कारणांवर फेटाळली — नोंदणीकृत विक्रीपत्राचा अभाव, प्रामाणिकपणे व चांगल्या विश्वासाने खरेदी झाल्याचे पुरावे सादर करण्यात अपयश, आणि जप्ती आदेश आधीच कायम राहिलेला असणे.