मुंबई

२० कोटींच्या १४ शौचालयांच्या प्रकल्पाला स्थगिती; शहरातील अतिरिक्त आयुक्त दोषी आढळल्यास कारवाई करणार - राहुल नार्वेकर

पालिकेच्या ‘ए’ वॉर्डातील लायन गेट, ओव्हल मैदान, विधान भवन परिसरात ऑस्पिरेशनल शौचालय बांधण्यात येणार आहे. या एका शौचालयाची किंमत १ कोटी २५ ते ६५ लाख रुपये येणार आहे. शौचालय बांधताना पदपथावर अतिक्रमण होणार असून लोकांना ये-जा करण्यात अडथळा निर्माण होणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : पालिकेच्या ‘ए’ वॉर्डातील लायन गेट, ओव्हल मैदान, विधान भवन परिसरात ऑस्पिरेशनल शौचालय बांधण्यात येणार आहे. या एका शौचालयाची किंमत १ कोटी २५ ते ६५ लाख रुपये येणार आहे. शौचालय बांधताना पदपथावर अतिक्रमण होणार असून लोकांना ये-जा करण्यात अडथळा निर्माण होणार आहे. याबाबत विधानसभा सदस्य अमित साटम यांनी मुद्दा उपस्थित करत आक्षेप घेतला. अखेर गुरुवारी सर्व सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची घोषणा करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. धोरणाचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचे आढळल्यास अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला दिले.

पालिकेने २० कोटी रुपयांच्या १४ 'आकांक्षी शौचालयांसाठी' निविदा मंजूर केल्या असून ‘ए’ वॉर्डातील पाच ठिकाणी काम सुरू झाले आहे. पादचारी प्रथम हे पालिकेचे धोरण असूनही आणि जिथे काम सुरू आहे तो भाग वारसा इमारती आणि परिसरांनी वेढलेला आहे. ही केवळ शौचालये नाहीत तर सार्वजनिक पदपथांवर पालिका पुरस्कृत अतिक्रमणे आहेत. स्थानिक निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने पदपथांवर ही शौचालये बांधण्यास विरोध केला होता. पालिकेने या विरोधाची दखल घेतली का? महापालिकेने त्या प्रतिनिधीला काही स्पष्टीकरण दिले का? या प्रकल्पासाठी ठिकाणे निश्चित करणारे आणि निविदा जारी करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी कोण होते? असा प्रश्न अमित साटम यांनी विचारला.

या शौचालयांमध्ये कोणत्या प्रकारचे विशेष तंत्रज्ञान वापरले जात आहे? या शौचालयांच्या बांधकामात काही हितसंबंधांचा प्रभाव होता का हे निश्चित करण्यासाठी सरकार चौकशीचे आदेश देईल का आणि ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करेल का? तसेच चौकशी अहवाल सादर होईपर्यंत सुरू कामावर स्थगिती आणली जाईल का? चौकशीत हितसंबंध आणि प्रक्रियात्मक अनियमिततेचे पुरावे आढळल्यास, एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल का? असे प्रश्न आमदार अमित साटम यांनी सरकारला विचारले.

३० दिवसांत चौकशी करणार

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, पदपथावर या शौचालयांच्या बांधकामाची सरकार चौकशी करेल आणि ती ३० दिवसांत पूर्ण केली जाईल. या प्रकल्पात बीएमसीच्या स्वतःच्या धोरणाचे उल्लंघन केले का याचाही तपास चौकशीत केला जाईल. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सर्व सुरू काम थांबवले जाईल. चौकशीच्या निष्कर्षांवर आधारित कारवाई केली जाईल, असे सामंत पुढे म्हणाले.

Maratha Reservation : ''मराठा-कुणबी एकच, जीआरशिवाय उपोषण थांबणार नाही''; शिंदे समितीशी चर्चा : मनोज जरांगे ठाम

Maratha Reservation : शिंदे समितीची मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा; मराठा आरक्षणावर निर्णायक टप्पा?

Maratha Reservation : मराठा वादळाने मुंबईला हादरा; आता माघार नाही – मनोज जरांगेंचा निर्धार; पावसामुळे आंदोलकांचे प्रचंड हाल

मुंबईला पावसाने झोडपले; पुढील तीन दिवस मध्यम पावसाची शक्यता

महायुतीच्या घोडचुकीमुळे मुंबईकर वेठीस; मराठा आंदोलनामुळे मुंबईत गोंधळाची स्थिती