ऊर्वी महाजनी/मुंबई
‘नीट’ पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी औरंगाबाद आणि नागपूर येथे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी दोन विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत. पेपरफुटी प्रकरणात जलद सुनावणी निश्चित करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारीच केली होती.
सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ अंतर्गत खटले चालवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने औरंगाबादचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही. पवार आणि नागपूरचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी गुलशन आर. कोलते यांची ‘विशेष जलदगती न्यायालये’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले की, ही दोन्ही न्यायालये 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३' आणि 'महाराष्ट्र विद्यापीठ, मंडळ आणि इतर निर्दिष्ट परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालणारा कायदा, १९८२'च्या संबंधित तरतुदींनुसार औरंगाबाद आणि नागपूर या न्यायिक जिल्ह्यांमधील गुन्ह्यांचीही सुनावणी करतील.
‘नीट’ परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात मुंबई आणि नागपूरसह विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच हा निर्णय आला आहे. नागपूर न्यायालयाकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित किमान ११ प्रलंबित खटले सोपवले आहेत, ज्यात कथित ‘नीट’ पेपर लीकशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश आहे. २०२६ च्या या प्रकरणात महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आलेले काही आरोपी सध्या दिल्ली न्यायालयाच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटले असल्यास इतर न्यायिक जिल्ह्यांमध्येही अशीच विशेष न्यायालये नियुक्त केली जाऊ शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये म्हटले की, आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही. पेपरफुटी प्रकरणात गुंतलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळण्यासाठी आम्ही जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपर लीक आणि इतर गैरप्रकारांमधून उद्भवणाऱ्या फौजदारी खटल्यांची विशेष सुनावणीत विशेष न्यायालय नेमले.
निर्देशावरून निर्णय
केंद्राने पेपर लीक प्रकरणांशी निपटण्यासाठी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हे पाऊल उचलले. या खटल्यांची सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.